DELHI सरकार ने AAP नेताओं की 190+ नियुक्तियां कर दीं CANCEL
DELHI सरकार ने AAP को एक और झटका दिया है। पिछले आप प्रशासन द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, समितियों और अकादमियों में की गई कम से कम 194+नेताओं की मनोनीत नियुक्तियों को रद्द कर दिया है।
DELHI: उज्जवल प्रदेश, नई दिल्ली. दिल्ली (DELHI) सरकार (GOVERNMENT) ने आम आदमी पार्टी (AAP) को एक और झटका दिया है। पिछले आप प्रशासन द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, समितियों और अकादमियों में की गई कम से कम 194+नेताओं (190+ LEADERS) की मनोनीत नियुक्तियों (APPOINTMENT) को रद्द (CANCELS) कर दिया है। इसे लेकर सेवा विभाग ने एक आदेश जारी किया है।
4 अप्रैल को जारी आदेश में कहा गया है कि कम से कम 22 संस्थानों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। इनमें दिल्ली जल बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड, दिल्ली हज समिति, तीर्थयात्रा विकास समिति, उर्स समिति, हिंदी अकादमी, उर्दू अकादमी, साहित्य कला परिषद, पंजाबी अकादमी और संस्कृत अकादमी आदि शामिल हैं।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इनमें से ज्यादातर नियुक्तियां राजनीतिक थीं – जिन्हें सरकार बदलने के बाद अक्सर पलट दिया जाता है। अधिकारी ने कहा, “इन पदों पर आसीन लोग- निर्वाचित विधायक और विषय विशेषज्ञ दोनों- नई सरकार को आने वाले प्रशासन के दृष्टिकोण और नीतियों को लागू करने में मदद करते हैं।
पिछली सभी सरकारों ने अपनी पसंद के हिसाब से इन बोर्डों और संस्थानों में लोगों को नियुक्त किया। इनमें से कुछ पद विषय विशेषज्ञों के लिए हैं जैसे कि पशु कल्याण बोर्ड या वृक्ष प्राधिकरण के मामले में, लेकिन कई पद राजनेताओं के लिए हैं। उदाहरण के लिए, डीजेबी के वीसी और डीएएमबी के अध्यक्ष विधायक हैं।
एक बार जब कोई सरकार सत्ता से हट जाती है, तो इनमें से कई नियुक्तियां भी निरर्थक हो जाती हैं।” बर्खास्त किए गए नियुक्तियों में वर्तमान और पूर्व विधायक शामिल हैं, और आदेश में संबंधित विभागों से इन निकायों के पुनर्गठन के लिए नए प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया है।
उप सचिव (सेवाएं) भैरव दत्त द्वारा 4 अप्रैल को जारी आदेश में कहा गया है, “सक्षम प्राधिकारी नामित गैर-सरकारी पदाधिकारियों और गैर-सांविधिक और सांविधिक निकायों, प्राधिकरणों, बोर्डों, समितियों और अकादमियों के सदस्यों के कार्यकाल को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा, जीएनसीटीडी के सभी विभागों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत प्राधिकरणों या निकायों के संबंध में इसी तरह की कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।”
