EV Policy: प्रदेश सरकार की ईवी पालिसी से उत्साहित इंदौर, 31 हजार से ज्यादा गाड़ियां हो चुकी रजिस्टर्ड

MP EV Policy: उज्जवल प्रदेश, इंदौर. मध्य प्रदेश सरकार की ईवी पालिसी से इंदौर में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की बिक्री में तेजी आएगी। वर्तमान में 31 हजार से अधिक वाहन इंदौर में अब तक पंजीकृत हो चुके हैं। प्रदेश में छूट नहीं मिलने के कारण ईवी वाहनों की बिक्री अपेक्षाकृत कम हो रही थी। अब राज्य की नई ईवी पालिसी बनने जा रही है। इसमें अनुदान की घोषणा की जा सकती है।

गुजरात, महाराष्ट्र सहित कुछ अन्य राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उनकी खरीदी पर सब्सिडी देते रहे हैं। इस कारण उन राज्यों में ईवी ने तेजी से गति पकड़ी, किंतु मध्य प्रदेश छूट न देकर पिछड़ गया। अब जाकर राज्य नई ईवी पालिसी बनाने जा रहा है, जिसमें अनुदान दिए जाने की घोषणा होने की संभावना है।

इससे इंदौर का ईवी बाजार और आटोमोबाइल इंडस्ट्री उत्साहित है। पीथमपुर व सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ईवी के पार्ट बनाने वाली कंपनियां कार्यरत हैं। अब इन्हें उम्मीद हैं कि नई पालिसी के बाद इंदौर व पीथमपुर में ईवी के उत्पादन की नई यूनिटें स्थापित हो सकती हैं।

31 हजार से अधिक दोपहिया

• शहर में ईवी वाहनों की संख्या 31 हजार के पार पहुंच चुकी है।
• 19 हजार से अधिक ईवी दोपहिया वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं।
• कार की बात करते तो इनकी संख्या भी 1100 के पार पहुंच चुकी है।
• ई-रिक्शा 8000 के करीब हैं। ई-रिक्शा काट की संख्या 1525 है।
• थ्री व्हीलर पैसेंजर की संख्या भी 547 के करीब हो चुकी है।
• 70 ई-बसें भी शहर में दौड़ रही हैं।
• मोटर केब की संख्या भी 40 हो चुकी है।

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