HDPS Yojana 2025 : महाराष्ट्र में 16,000 रुपए प्रति एकड़ की मिल रही सब्सिडी
HDPS Yojana 2025 : महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई एचडीपीसी योजना के तहत कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 16 हजार रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है।

HDPS Yojana 2025 : उज्जवल प्रदेश डेस्क. महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई एचडीपीसी योजना के तहत कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 16 हजार रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है। बता दें कि सरकार ने मार्च 2025 में कई नियमों में बदलाव कर राज्य के किसानों को सब्सिडी का लाभ दे रही है।
कपास की अच्छी और अधिक पैदावार के लिए किसानों को एचडीपीएस तकनीक को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि पिछले कुछ सालों से कपास के उत्पादन में गिरावट आई है। इसे देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एचडीपीएस तकनीक से खेती करने की सलाह दी है। आईसीएआर वैज्ञानिकों ने किसानों को बताया कि वह हाई डेंसिटी प्लांटेशन सिस्टम (एचडीपीएस) के माध्यम से खेती करें।
पौधों के बीच 10 सेमी की दूरी
एचडीपीएस एक ऐसी योजना या तकनीक है जिसमें प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों को बहुत पास–पास लगाया जाता है ताकि कपास की पैदावार में बढ़ोतरी हो सके। विशेषकर उथली और मध्यम गहरी मिट्टी वाले वर्षा आधारित क्षेत्र में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इनपुट लागत कम होकर उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके।
इस तकनीक में कम अवधि वाली, अर्ध–कॉम्पैक्ट कपास की किस्मों को मिट्टी के प्रकार तथा बढ़ती परिस्थितियों के आधार पर पंक्तियों के बीच 45–90 सेमी की दूरी पर और पंक्ति में पौधों के बीच 10 सेमी की दूरी के बीच लगाया जाता है। हालांकि इस तकनीक के उपयोग से कपास की पैदावार में 30–50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
वैक्यूम सिद्धांत पर काम करती है
नये कृषि उपकरण के तहत नई तकनीक से बीजों को सटीक रूप से और समान रूप से बोने के लिए डिजाइन हुआ है। इसके तहत यह मशीन बीजों को समान गहराई और दूरी पर बोने में सहायता करती है, जिससे पौधों के बीच दूरी सुनिश्चित तेजी से होती है। बता दें कि यह मशीन वैक्यूम सिद्धांत पर तेजी से काम करती है, जिससे बीज जमीन में एक समान गहराई पर बोए जा सकते हैं।
40 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है
इस योजना के तहत सबसे बड़ी बात ये है कि न्यूमेटिक प्लांटर पर सब्सिडी की तो इस तरह का कृषि यंत्र की खरीद पर सरकार की तरफ से 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है। इसमें लघु तथा सीमांत किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं अन्य किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है।
सरकार का मिल रहा समर्थन
देशभर का चर्चित राज्य महाराष्ट्र के अकोला में 1500 से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिन्होंने इस तरह की तकनीक को खेती में अपनाया। इसी तरह की तकनीक वर्धा, नागपुर में भी किसान इसे अपना रहे हैं।
वहीं इसके लिए एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है जिसमें वर्धा और नागपुर के 550 किसानों ने भाग लिया और उन्हें कपास की उपज बढ़ाने में इससे सहायता मिली है। केंद्र सरकार अकोला में एचडीपीएस तकनीक के से 50,000 एकड़ क्षेत्र में कपास की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को सरकार की ओर से समर्थन दिया जा रहा है।