Mohan Cabinet बैठक में प्रमोशन नीति को मंजूरी, 9 साल बाद कर्मचारियों को बड़ी राहत
Mohan Cabinet: मोहन कैबिनेट बैठक में प्रमोशन नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे नौ वर्षों बाद कर्मचारियों को प्रमोशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
Mohan Cabinet: उज्जवल प्रदेश डेस्क. भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक (Mohan Cabinet) में प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 9 वर्षों से लंबित प्रमोशन नीति को मंजूरी दी गई, जिससे अब करीब 4 लाख से अधिक कर्मचारियों का प्रमोशन मार्ग प्रशस्त हो गया है।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि प्रमोशन नीति में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है, खासकर SC-ST वर्गों को प्राथमिकता दी गई है। प्रमोशन के बाद सरकारी सेवाओं में 2 लाख रिक्त पद बनेंगे, जिन पर नई भर्तियों की संभावना बनेगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी पुष्टि की कि इन खाली पदों पर भर्ती निकाली जाएगी।
प्रमोशन नीति की प्रमुख बातें
- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार प्रमोशन नीति को मंजूरी मिली।
- SC वर्ग को 16% और ST वर्ग को 20% आरक्षण।
- 36% पद SC-ST कर्मचारियों के लिए सुरक्षित।
- एक साथ दो वर्षों की DPC बैठकें कर पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार की जाएगी।
- पहले आरक्षित वर्गों को प्रमोशन और फिर सभी को अनारक्षित पदों पर समान अवसर दिया जाएगा।
- यह निर्णय न्यायालयों के आदेशों व विधि विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर लिया गया है।
Mohan Cabinet में लिए गए बड़े फैसले
- इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए बिजली कंपनियों को ₹5,168 करोड़ की मंजूरी।
- रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को ₹1,250 के साथ ₹250 अतिरिक्त की सौगात।
- 459 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना, संचालन व भवन निर्माण को स्वीकृति।
- भोपाल मेट्रो का संचालन सितंबर-अक्टूबर 2025 से शुरू होगा, प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन।
- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- रतलाम में निवेश प्रोत्साहन समिट, 27 जून को MSME डे पर रोजगार केंद्रित कार्यक्रम।
- MSME को लेकर लुधियाना में 7 जुलाई को इंटरएक्टिव सेशन।
Mohan Cabinet ने किसानों के लिए भी की राहतभरी घोषणा
कैबिनेट ने किसानों को राहत देते हुए ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर करने का निर्णय लिया है। इसके तहत:
- पंजीयन की तिथि: 19 जून से 6 जुलाई 2025 तक।
- खरीदी अवधि: 7 जुलाई से 6 अगस्त 2025 तक।
ट्रांसफर पॉलिसी: आवेदन की अंतिम तिथि आज
प्रदेश में ट्रांसफर नीति की अंतिम तारीख 17 जून तय की गई है। यह तारीख पहले दो बार बढ़ चुकी है – 30 मई और फिर 10 जून। अब 17 जून अंतिम दिन है, हालांकि सरकार (Mohan Cabinet) इसे आगे बढ़ा सकती है। जो कर्मचारी या अधिकारी तबादला चाहते हैं, उनके लिए आज आखिरी मौका है आवेदन का।
