MP DA Hike: कर्मचारियों के लिए जून लकी मंथ, 10% तक बढ़कर आएगी सैलरी

MP DA Hike: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. मध्य प्रदेश के नए कर्मचारियों को अगले माह से सैलरी बढ़कर मिलेगी. जून माह से नए कर्मचारियों की सैलरी में मूल वेतन में 5 से लेकर 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी होने जा रही है. सरकार के इस फैसले से नए कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि परिवीक्षा अवधि के दौरान कर्मचारियों को पूरी सैलरी नहीं मिलती. नए कर्मचारियों को राहत देने के लिए वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं.

DA Hike होने से बढ़कर आएगी कर्मचारियों की सैलरी

राज्य शासन विभिन्न विभागों में लगातार कर्मचारियों की भर्ती कर रही है. कर्मचारियों की शुरूआत के तीन साल परिवीक्षा अवधि के होते हैं. ऐसे में कर्मचारियों को पहले साल 70 फीसदी, दूसरे साल 80 फीसदी और तीसरे साल 90 फीसदी वेतन मिलता है. चौथे साल से कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि खत्म होती है और फिर कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलता है, लेकिन जून माह की सैलरी नए कर्मचारियों की 5 से 10 फीसदी तक बढ़कर आएगी.

इसलिए मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

दरअसल, राज्य सरकार ने नए कर्मचारियों को भी गृह भाड़ा भत्ता का लाभ देने का निर्णय किया है. वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने इसका आदेश जारी कर दिया है. आदेश में कहा गया है कि “सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले गृह भाड़ा भत्ता की गणना के दौरान यह सवाल पैदा हुआ कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्हें सेवा के पहले तीन सालों में मूल वेतन का 70, 80 और 90 प्रतिशत स्टायपेंड प्राप्त होता है. उन्हें गृह भाड़ा भत्ता देने की काउंटिंग किस वेतन के हिसाब से किया जाए.

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि गृह भाड़ा भत्ता की गणना सरकारी कर्मचारी को मिल रहे मूल वेतन के आधार पर की जाएगी. इस तरह नए कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता की काउंटिंग स्टायपेंड की स्थिति के आधार पर ही दी जाएगी. यदि कर्मचारी को 70 फीसदी वेतन मिल रहा है तो बड़े शहर में रहने वाले कर्मचारियों को 10 फीसदी हाउस अलाउंस के रूप में दिए जाएंगे.”

मुख्यमंत्री दे चुके हैं सौगात

मुख्यमंत्री ने 27 अप्रैल को राजपत्रित अधिकारी संघ के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का ऐलान किया था. इसके बाद प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 55 फीसदी हो गया है. यह बढ़ोत्तरी दो किस्तों 1 जुलाई 2024 से 3 फीसदी और 1 जनवरी 2025 से 2 फीसदी की गई है. उधर इसके पहले मध्य प्रदेश के बजट में प्रदेश के कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया गया था.

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