MP News: मोहन सरकार ने 15 दिन बाद दोबारा लिए 6 हजार करोड़ उधार, TOTAL DEBT 47 हजार करोड़ पार

MP News: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. राज्य की डॉ. मोहन यादव सरकार (Mohan Government) ने 15 दिनों के भीतर दूसरी बार 6000 करोड़ रुपये का कर्ज (Borrowed) लिया है। इससे पहले 18 फरवरी को भी सरकार ने इसी राशि का ऋण लिया था। इस वित्तीय वर्ष में अब तक सरकार 47,000 करोड़ (47 Thousand Crores) रुपये का कुल कर्ज (Total Debt) उठा चुकी है।

लगातार बढ़ रहा कर्ज राज्य सरकार अगस्त 2024 से अब तक हर महीने बाजार से कर्ज ले रही है। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह ऋण विकास परियोजनाओं और अन्य आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए लिया गया है। कर्ज सीमा के भीतर लेने का दावा वित्त विभाग ने बताया कि यह कर्ज वित्तीय नियमों के तहत लिया गया है और सरकार के बजटीय प्रबंधन के दायरे में आता है।

हालांकि, विपक्ष ने सरकार की ऋण नीति पर सवाल उठाए हैं और इसे राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए चिंताजनक बताया है। प्रदेश सरकार अगस्त 2024 से अब तक हर महीने बाजार से कर्ज ले रही है। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह ऋण विकास परियोजनाओं और अन्य आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए लिया गया है। यह कर्ज वित्तीय नियमों के तहत लिया गया है और सरकार के बजटीय प्रबंधन के दायरे में आता है। हालांकि, विपक्ष ने सरकार की ऋण नीति पर सवाल उठाए हैं।

इसे राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए कर्ज का उपयोग और भविष्य की योजना पर सवाल उठाए। वहीं, सरकार का कहना है कि यह ऋण बुनियादी ढांचे, बिजली क्षेत्र और कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कर्ज की अदायगी की योजना भी बनाई जा रही है ताकि वित्तीय संतुलन बना रहे।

मुफ्तखोरी की योजनाओं को पूरा करने में जा रहा कर्ज का एक बड़ा हिस्सा

• वर्तमान वित्त वर्ष में राज्य सरकार अगस्त 2024 से अमूमन हर माह नियमित रूप से बाजार से कर्ज उठा रही है।
• वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आर्थिक गतिविधियों और विकास परियोजनाओं को गति देने कर्ज लिया जा रहा है।
• यह राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित सीमा के भीतर है। सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में तीन प्रतिशत तक कर्ज ले सकती है।
• आधा प्रतिशत और कर्ज बिजली सहित अन्य क्षेत्रों में अधोसंरचना सुधार के काम करने पर लिया जा सकता है।
• राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर्ज का एक बड़ा हिस्सा मुफ्त की योजनाओं को पूरा करने में ही चला जाता है। वर्ष 2024-25 में सरकार 65 हजार करोड़ रुपये तक कर्ज ले सकती है।

वित्तीय वर्ष 24-25 में लिया कर्ज

           वर्ष-                   कर्ज (राशि करोड़ में)

• 06 अगस्त 2024-      5,000
• 27 अगस्त 2024-      5,000
• 24 सितंबर 2024-      5,000
• 08 अक्टूबर 2024-     5,000
• 26 नवंबर 2024 –       5,000
• 24 दिसंबर 2024 –      5,000
• 31 दिसंबर 2024 –      5,000
• 18 फरवरी 2025 –      6,0000
• 4 मार्च 2025-            6,000

कुल – 47 हजार करोड़ रुपये