DA Hike Updates: केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को लेकर आयी अच्छी खबर

DA Hike Latest News 2023: क्या आप केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं यानी की आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत खास है.

DA Hike Latest News 2023: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बुधवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट (Union cabinet) की बैठक में महंगाई भत्ते (DA Hike)में बढ़ोतरी को मंजूरी देने का काम कर सकती है.

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खबरों की मानें तो महंगाई भत्ते (Dearness allowance) पर इस बार मोदी सरकार ने 4% की बढ़ोतरी की है. बुधवार को बैठक होने वाली है जिसके बाद डीए का ऐलान किया जा सकता है. 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता (Dearness allowance) बढ़ने पर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 42% हो जाएगा.

कितना बढ़ेगा डीए | DA increase

यहां चर्चा कर दें कि AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर महंगाई की कैलकुलेशन करके कर्मचारियों को भत्ता दिया जाता है. महंगाई भत्ते को हर 6 महीने में रिवाइज किया जाता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2023 से दिया जा सकता है. वर्तमान में कर्मचारियों को 38% ही महंगाई भत्ता मिल रहा है. गौर हो कि डीए में बढ़ोत्तरी का एलान पहले होली तक होना था. लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को इंतजार करने के बाद भी अच्छी खबर नहीं मिली.

एरियर ऐसे मिलेगा

खबरों की मानें तो वित्त मंत्रालय इसे नोटिफाई करेगा. नोटिफिकेशन जारी होते ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा शुरू हो जाएगा. मीडिया में जो खबरें चल रहीं हैं, उसके अनुसार, मार्च की सैलरी में बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान होने की संभावना है. कर्मचारियों को 2 महीने का एरियर (DA Arrear) मिल सकता है. पे-बैंड तीन पर कुल बढ़ोतरी 720 रुपये प्रति महीना होनी है. मतलब जनवरी और फरवरी का 720X2=1440 रुपये का एरियर भी उनको मिलेगा.

पेंशनर्स को मिलेगा DA Hike का लाभ

यदि मोदी सरकार ऐलान करती है तो देश के लाखों पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा. महंगाई भत्ते (DA Hike) के साथ-साथ महंगाई राहत (DR Hike) में भी उन्हें 4% का इजाफा किया जा सकता है. इसका मतलब पेंशनर्स को भी 42% की दर से अब महंगाई राहत का भुगतान केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा. मोदी सरकार (Modi Government) ने 7वें वेतन आयोग (7th Pay commission) के तहत कर्मचारी और पेंशनर्स का पैसा बढ़ाने का काम किया है.

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