Pension Yojana: 6 करोड़ श्रमिकों को मिलेगी बिना प्रीमियम जमा किये पेंशन, केन्द्र ला रही नई योजना

Pension Yojana: उज्जवल प्रदेश डेस्क. केन्द्र की मोदी सरकार मजदूरों को लिये एक ऐसी योजना ला रही है जिसके तहत उन्हें प्रीमियम जमा नहीं करनी होगी और 60 साल उम्र के बाद पेशन मिलना शुरू हो जाएगी। योजना के तहत गरीबों को प्रीमियम जमा नहीं करना पड़ेगा और 60 साल के बाद पेंशन शुरू हो जाएगी।

हालांकि केंद्र सरकार ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि देशभर के 6 करोड़ श्रमिकों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से एक Integrated Pension Scheme लाने की योजना बनाई जा रही है। बड़ी बात ये है कि इस योजना को अटल पेंशन योजना जैसी अन्‍य योजनाओं की तरह इसमें श्रमिकों को अपनी ओर से कोई योगदान नहीं देना होगा।

सभी राज्यों में शुरू होगी पेंशन योजना

योजना सफल होती है तो केन्द्र सरकार इसे हर राज्य में लागू करेगी। यानि की आप किसी भी राज्य में हों, आप इस योजना से जुड़ सकेंगे। इस योजना के तहत अगर कोइ कामगार अपने राज्य या जिले को छोड़कर कहीं और जाकर काम करने करता है तो भी उनकी पेंशन में अंशदान जारी रहेगा और 60 की उम्र के बाद उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

श्रम कार्ड होगा तभी मिलेगा योजना का लाभ

केन्द्र व राज्य सरकारें श्रमिकों के लिए कई योजनायें शुरू की है। जिसमें पेशन योजना भी शामिल है। पेंशन योजन के लिए भी श्रमिकों का पंजीयन जरूरी होगा। केंद्र द्वारा मजदूरों के पंजीयन के लिए ई-श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन के बाद श्रमिकों का रिकॉर्ड उनके आधार कार्ड से जोड़ा जाता है और उन्हें एक यूनीक आईडी नंबर मिल जाता है।

सरकार की तरफ से मिलने वाली कई तरह योजनाओं का लाभ ई-श्रम कार्ड के माध्यम से उठाया जा सकता है। ई-श्रम कार्ड के तहत अभी भी पेंशन की सुविधा, पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर, लाइफ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

मानधन योजना में अपना अंशदान भी देना होता है

पेंशन योजना के तहत श्रमिकों को अपनी पॉकिट से कोई पैसा नहीं देना होगा। जबकि इससे पहले चल रही पेंशन योजनाओं जैसे अटल पेंशन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना में अपना अंशदान भी देना होता है। बता दें कि देशभर में चलने वाले निर्माण कार्यों पर लगने वाले सेस का पैसा ही इस पेंशन योजना के लिए इस्तेमाल होगा।

केंद्र सरकार इसके पहले ही ओला, उबर, स्विगी-जोमैटो में काम करने वाले गिग कर्मचारियों के लिए इस तरह की योजना तैयार कर चुकी है। इसमें कंपनियों द्वारा गिग वर्कर्स की ओर से अंशदान देने का प्रावधान है।

इस तरह होगा पंजीयन और मिलेगी सुविधायें

इस पेंशन योजना के लिए हर राज्यों में पंजीयन किए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार के कल्याण बोर्ड के पास उपलब्ध धनराशि का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस योजना की एक खास बात यह भी रहेगी कि अगर कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है तो भी पेंशन का अंशदान बंद नहीं होगा।

माना जा रहा है कि सेस के रूप में पैसा तो वसूला जा रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसके लिए कोई ठोस योजना नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है। इसलिए अब केंद्र सरकार इस योजना पर काम कर रही है।