MP Election 2023: CM शिवराज बोले- सरकार होगी तो शिकायतें होंगी और जब सरकार ही नहीं रहेगी तो शिकायतें किससे करेंगे
MP Assembly Election 2023: प्रदेश में चुनाव का समय नजदीक आने के साथ कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के वरिष्ठ नेताओं ने संगठनात्मक मजबूती के लिए काम तेज कर दिया है।
MP Assembly Election 2023: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. प्रदेश में चुनाव का समय नजदीक आने के साथ कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के वरिष्ठ नेताओं ने संगठनात्मक मजबूती के लिए काम तेज कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शुक्रवार को बड़वानी में मंडलम, सेक्टर की बैठकें ले रहे हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा जिलों की कोर कमेटियों की बैठक लेकर पदाधिकारियों को जीत के लिए ताकत लगाने का मंत्र दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार होगी तो शिकायतें होंगी और जब सरकार ही नहीं रहेगी तो शिकायतें किससे करेंगे? इसलिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि शिकायतें खत्म कर सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से जुट जाएं। सरकार ने जो योजनाएं बनाकर लागू की हैं, उसका प्रचार प्रसार करने में कोई कमी न रहे और किसी अधिकारी द्वारा अगर योजना लागू करने या फायदा देने में गलती की जा रही है तो उसकी जानकारी संगठन और सरकार को दें, उस पर एक्शन लिया जाएगा।
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सीएम निवास में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की मौजूदगी में हुई जिलों की कोर कमेटियों की बैठक में सीएम चौहान ने ये बातें कहीं। ग्वालियर चंबल और महाकौशल संभाग के अधिकांश जिलों की कोर कमेटियों की बैठक लेने के बाद सीएम चौहान और प्रदेश अध्यक्ष शर्मा शुक्रवार को रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, भिंड, श्योपुर, दतिया जिलों के कोर कमेटियों के पदाधिकारियों, सांसद, विधायकों के साथ जिलावार संवाद कर रहे हैं। संवाद के दौरान जिलों में योजनाओं के फीडबैक के साथ संगठन के कार्यक्रमों के क्रियान्वय पर चर्चा की जा रही है।
अभी बताओ, कलेक्टर एसपी भी बदलना पड़े तो बदल दिया जाएगा
कोर कमेटियों की बैठक के दौरान पदाधिकारियों से अफसरों की वर्किंग के बारे में भी चर्चा की जा रही है। अधिकारियों के कार्य व्यवहार को लेकर सत्ता और संगठन ने पदाधिकारियों से कहा है कि अगर किसी कलेक्टर, एसपी, डीएफओ, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, एएसपी, सीएसपी, डीएसपी या अन्य अधिकारी को बदलना है तो अभी से बता दो। तीन साल के दायरे वाले तो हटेंगे ही जो तीन साल की सीमा में नहीं आ रहे हैं, उन्हें भी आयोग की आचार संहिता लागू होने के पहले हटाया जा सकता है लेकिन सबको मिलकर पूरी ताकत से पार्टी की जीत के लिए काम करना होगा।