Rani Laxmi Bai Scooty Yojana: बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सरकार देगी स्कूटी

Rani Laxmi Bai Scooty Yojana: उज्जवल प्रदेश डेस्क. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बोर्ड की परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों को रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के तहत जल्द स्कूटी देगी। वहीं सरकार ने इसके कुछ मापदंड तय किये हैं जिसके विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। बता दें कि देश में शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के बजट में 400 करोड़ का बजट भी रखा है।

ऑनलाइन आवेदन करना होगा

सरकार जल्द ही ऑनलाइन आवेदन पोर्टल जारी करेगी, जहां छात्राएं अपने दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन कर सकेंगी। विस्तृत दिशानिर्देश और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

49 लाख मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन दिये जाएंगे

यूपी की योगी सरकार ने मेधावी छात्रों को डिजिटल शिक्षा से तेजी से जोड़ने के लिए लगभग 49 लाख मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने की भी योजना बनाई है। जिससे छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे और डिजिटल संसाधनों तक आसानी से पहुंचेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।

परिवार की आय 2 लाख या इससे कम हो

राज्य सरकार ने अपनी गाइड लाइन जारी करते हुए कहा है कि लाभार्थी छात्र उत्तर प्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में उच्च या तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहा हो। उसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये या उससे कम हो। तभी इस योजना का लाभ मिलेगा।

व्यक्तिगत पंजीकरण नहीं कराना होगा

छात्रों को इस योजना के लिए कोई व्यक्तिगत पंजीकरण नहीं कराना होगा। संबंधित शैक्षणिक संस्थान अपने छात्रों की सूची सरकार को देंगे, और सरकार उसी के आधार पर टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करेगी।

राज्य शिक्षा में हैं दो योजनायें

सीएम योगी का मानना है कि डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता से छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा और वे शिक्षा के क्षेत्र में तेजीसे आगे बढ़ सकेंगे। वहीं मुफ्त स्कूटी योजना से छात्राओं को आवागमन में सहूलियत भी मिलेगी, जिससे वे अपनी पढ़ाई को तेजी से पूरी कर सकेंगी। उधर, टैबलेट-स्मार्टफोन योजना छात्रों को ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और सरकारी योजनाओं की जानकारी से जोड़ेगी।

आवागमन की सुविधा प्रदान करना

बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना के लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये का बजट रखा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना ।