Saurabh Sharma पर कसा शिकंजा, करोड़ों की अनुकंपा भर्ती घोटाले में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

Saurabh Sharma: उज्जवल प्रदेश डेस्क. ग्वालियर। परिवहन विभाग के बर्खास्त आरक्षक सौरभ शर्मा पर फर्जी अनुकंपा नियुक्ति और करोड़ों की काली कमाई के मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। लोकायुक्त संगठन ने सौरभ शर्मा का पूरा सर्विस रिकॉर्ड ग्वालियर के सिरोल थाना पुलिस को सौंप दिया है। इसके साथ ही अब शर्मा और उनकी मां उमा शर्मा से पूछताछ की तैयारी की जा रही है।

फर्जी दस्तावेज और जानकारी छिपाने का आरोप

Saurabh Sharma और उनकी मां पर आरोप है कि उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए फर्जी शपथ पत्र पेश किए और परिवार के एक अन्य सदस्य की नौकरी की जानकारी जानबूझकर छिपाई। यह एफआईआर ग्वालियर परिवहन विभाग की शिकायत पर दर्ज की गई थी। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि नियुक्ति के समय दिए गए दस्तावेज प्रामाणिक थे या नहीं और झूठे शपथ पत्रों पर किसके हस्ताक्षर थे।

Saurabh Sharma: सहयोगियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में

केवल Saurabh Sharma ही नहीं, बल्कि परिवहन विभाग में उनके साथ काम कर चुके कई आरक्षक भी जांच के दायरे में आ गए हैं। हाल ही में विभाग के कुछ कर्मियों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिन पर सौरभ के साथ मिलीभगत का संदेह है। सभी से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नियुक्ति में किसका क्या रोल था।

छापेमारी में खुली अकूत संपत्ति की पोल

यह मामला दिसंबर 2024 में तब सुर्खियों में आया था जब लोकायुक्त ने भोपाल में सौरभ शर्मा के घर पर छापा मारा था। इस दौरान घर से नकदी, सोना और चांदी बरामद हुई थी। उसी रात आयकर विभाग ने मेंडोरी के जंगल में 11 करोड़ नकद और 52 किलो सोना भी जब्त किया। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी मामले में जांच शुरू कर दी थी।

Saurabh Sharma: विभागीय अनियमितताएं भी उजागर हुईं

Saurabh Sharma की नियुक्ति प्रक्रिया में भारी प्रशासनिक लापरवाही भी उजागर हुई है। उस वक्त के परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव के कार्यकाल में कई जरूरी दस्तावेजों की अनदेखी की गई। खासकर, भाई की नौकरी को छिपाया गया और संबंधित अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।

अब दस्तावेजों का होगा क्रॉस वेरिफिकेशन

सिरोल थाना प्रभारी गोविंद बगौली के अनुसार, लोकायुक्त द्वारा भेजे गए दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। Saurabh Sharma और उनकी मां के हस्ताक्षरों की सत्यता की पुष्टि, शपथ पत्रों की कानूनी वैधता, और उस वक्त की प्रशासनिक प्रक्रिया की बारीकी से पड़ताल की जा रही है।