MP News: मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा भोपाल द्वारा चरण बद्ध आंदोलन के प्रथम चरण में दिया ज्ञापन

MP News: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा भोपाल के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में संभाग आयुक्त कार्यालय से गंगन चुंबी नारे गुंजायमान करते हुए कलेक्टर कार्यालय भोपाल में ज्ञापन दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ भोपाल के संभागीय कोषाध्यक्ष संदीप जैन ने बताया कि मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा 56 विभागों के कर्मचारियों के हितों हेतु आंदोलनरत है। चरण बद्ध आंदोलन के प्रथम चरण में आज मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में कलेक्टर कार्यालय में नारेबाजी करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं यदि शासन द्वारा मोर्चे की 24 सूत्रीय मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आंदोलन के आगामी चरणों में राजधानी भोपाल में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।

म.प्र. अधिकारी /कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की न्यायोचित मांगो के सम्बन्ध में म.प्र शासन / प्रशासन को ज्ञापन /पत्र के माध्यम से मांगो की पूर्ति हेतु समय समय पर ध्यानाकर्षण करवाया जाता रहा है | संपूर्ण भारतवर्ष में मध्य प्रदेश ऐसा इकलौता राज्य बन गया है | जहां पिछले 7 वर्षों से प्रदेश के अधिकारियों /कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई है जिससे प्रदेश के अधिकारियों /कर्मचारियों में दिन प्रतिदिन निराशा बढ़ने से शासकीय. कार्यो पर भी बिपरीत प्रभाव पड़ रहा है साथ ही सरकार के प्रति कर्मचारियों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है |

मांगो के प्रति सरकार का ध्यान आर्कषित करने हेतु तीन चरणों में आन्दोलन के क्रम में प्रथम चरण के आन्‍दोलन के तहत प्रस्‍तुत है :-

1. मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना पुन: लागू कि जावे |
2- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नतियां अति शीघ्र प्रारंभ की जावे |
3- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियर्स की राशि का भुगतान किया जाए |
4 – लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जावे |
5- सभी विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ पदोन्नत वेतनमान के अनुसार दिया जावे
6 – नए शिक्षा संवर्ग (राज्य शिक्षा सेवा) में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक(शिक्षा कर्मी, संविदा शिक्षक , गुरुजीओ) के पद पर नियुक्ति के दिनांक से करते हुए वरिष्ठता के आदेश जारी करते हुए क्रमोन्नति का लाभ दिया जावे |
7- सहायक शिक्षक/ शिक्षक एवं हेड मास्टर को समय मान वेतनमान के आदेश के उपरांत वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति/ पदनाम दिया जावे एवं ग्रेड पे में सुधार किया जाकर अर्जित अवकाश नकदीकरण की सीमा को 300 दिवस का आदेश किया जाय |
8 – प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थाई कर्मी , कर्मचारियों को विभाग में रिक्त पदों के विरुद्ध नियमितीकरण करने के उपरांत शेष पदों पर सीधी भर्ती की जावे एवं विभागाध्यक्ष को अपने विभाग में उपरोक्त कर्मियों को नियमितीकरण के अधिकार दिए जावे तथा तृतीय श्रेणी /चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउट सोर्स कर्मियों को शा.सेवक मान्य किया जाकर , कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जावे |
9 – प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरों निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जावे |
10- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित निगम मंडल इत्यादि के अधि./कर्म. को गृह भाडा भत्ता व अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समान दिया जावे |
11– भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार की भांति म.प्र. के वे कर्मचारी जो पांचवे वेतनमान में 1 जनवरी से 30 जून के मध्य वेतनवृद्धि प्राप्त करते थे उन्हे एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ दिया जावे
12 – पंचायत सचिव एवं स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जावे |
13- प्रदेश के पटवारीयो का ग्रेड पे 2800 रु किया जावे
14 – वन विभाग के कर्मचारियों को बिना जांच केअपराध प्रकरण में कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जावे
15 – स्वास्थ विभाग के कर्मचारियों की लंबित मांगो का शीघ्र निराकरण किया जावे |
16 – वाहन चालकों की नियमित भर्ती की जावे एवं पद नाम परिवर्तित कर टैक्सी प्रथा पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया जाए |
17- निर्माण विभागों में तृतीय समयमान वेतनमान प्राप्त करने के लिए विभागीय परीक्षा की वाध्यता समाप्त कर अन्य विभागों की भांति तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया जावे |
18 – भृत्य का पदनाम परिवर्तित किया जाकर कार्यालय सहायक किया जावे |
19 – आयुष विभाग के कर्मचारियों की नैतिक मांगो का निराकरण शीघ्र किया जावे |
20 – परिवार पेंशन के लिए 33 वर्ष की अहर्ता सेवा को कम कर 25 वर्ष किया जावे |
21- प्रदेश के सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए एवं नियमो का सरलीकरण करते हुए 3 वर्ष में सी.पी.सी.टी. परीक्षा उतीर्ण करने की अनिवार्यता में संसोधन कर पूर्व नियमो के अनुसार सी.पी.सी.टी. परीक्षा उतीर्ण करने केउपरांत वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावे एवं सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त किया जावे | शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा एवं प्रक्षिक्षण की अनिवार्यता को समाप्त किया जावे |
22- अतिथि शिक्षक एवं अतिथि विद्वानों को नियमित किया जावे एवं आउट सोर्से कर्मचारियों को भी नियमित किया जावे
23 – आशा कार्यकर्ताओ को 10 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जावे |
24- परामर्श दात्री समिति की विभिन्न स्तरों पर होने वाली बैठके शीघ्र प्रारम्भ की जावे 21 – आशा कार्यकर्ताओ को 10 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जावे |

अतः मोर्चे का आपसे विशेष आग्रह है कि उपरोक्त मांगों के संबंध में तत्काल निर्णय लेकर आदेश जारी करने की कृपा करें आदेश जारी न होने की दशा में संयुक्त मोर्चा एक बड़ा आंदोलन इस प्रदेश में करेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी !आज 11/ 7/23 2023 को कमिश्नर कार्यालय से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के जिला अध्यक्ष उपस्थित थे एवं मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के घटक संगठन के प्रांत अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ने उपस्थित होकर अति उत्साह एवं जोश के साथ ज्ञापन दिया गया और यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो दूसरे चरण में 11 अगस्त को पूरे प्रदेश के कार्यालय बंद रहेंगे ऐसा सर्वसम्मति से निर्णय लिया हुआ है मोर्चा के जिला संयोजक जितेंद्र शाक्य के द्वारा ज्ञापन का वाचन करके कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ अधिकारी प्रस्तुत किया।