EV Subsidy: पीयूष गोयल ने कहा अब नहीं है EV कंपनियों को सब्सिडी की जरूरत
EV Subsidy: राजधानी दिल्ली में हुई बैठक में ईवी कंपनियों (EV Company) ने सरकार को भरोसा दिलाया कि उन्हें भविष्य में सब्सिडी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
EV Subsidy: उज्जवल प्रदेश, नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली में हुई बैठक में ईवी कंपनियों (EV Company) ने सरकार को भरोसा दिलाया कि उन्हें भविष्य में सब्सिडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने कहा कि ईवी कंपनियां (EV Company) अपना बिजनेस मॉडल चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। चाहे वो बैटरी बदलने की तकनीक अपनाएं या अपनी बैटरी वाले वाहन बेचें, यह उनका अपना फैसला होगा।
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle) बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक की। मीटिंग में कंपनियों ने कहा कि मौजूदा सब्सिडी खत्म होने के बाद उन्हें और सब्सिडी की जरूरत नहीं होगी। बैठक में बैटरी बदलने और चार्जिंग के बुनियादी ढांचे पर भी चर्चा हुई।
गोयल ने कहा कि ईवी कंपनियां (EV Company) अपने बिजनेस मॉडल खुद चुन सकती हैं। सरकार ईवी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। ईवी की सेफ्टी पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमने इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े सुरक्षा मानकों पर भी ध्यान केंद्रित किया।
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भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने टू-व्हीलर्स के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड का ड्राफ्ट जारी किया है। इस पर 6 जनवरी तक राय मांगी गई है। बीआईएस पहले ही थ्री-व्हीलर्स और 4-व्हीलर्स के लिए मानक जारी कर चुका है। पिछले साल मार्च में सरकार ने ईवी पॉलिसी लॉन्च की थी। इस पॉलिसी में 50 करोड़ डॉलर का निवेश करने वाली कंपनियों को छूट देने का प्रावधान है। सरकार फेम-2 योजना के तहत 10,763 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाना चाहती है।
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पीएम ई-ड्राइव योजना (PM E-Drive Scheme) के तहत इलेक्ट्रिक बस, ऑटो, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और टू-व्हीलर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीयूष गोयल ने कहा कि सभी इस बात पर सहमत थे कि मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था खत्म होने के बाद उनमें से किसी को भी सब्सिडी बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। ईवी सेक्टर अब तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी बताया कि अभी कुछ समय के लिए सब्सिडी मिलती रहेगी। इससे ईवी सेक्टर को शुरुआत में मदद मिलेगी।
