PM Awas Yojana का सर्वे खत्म, अब हितग्राहियों को है पक्के घर का इंतजार

PM Awas Yojana : उज्जवल प्रदेश डेस्क. 15 मई 2025 को पीएम आवास योजना के सर्वे की डेट खत्म हो गई तो वहीं हितग्राहियों का एक ही सवाल है कि आखिर हमें पक्का मकान कब तक मिलेगा। इसकी कोई तारीख है या नहीं।

बता दें कि देश के हर गरीब को पक्का घर देने के उद्देश्य से शुरू की गई पीएम आवास योजना ग्रामीण 2.0 के लिए सर्वे का आखिरी मौका अब हाथ से निकल चुका है। जिन लोगों ने इस तारीख से पहले आवास प्लस 2024 सर्वे मोबाइल एप से या अधिकारियों की मदद से सर्वे करा लिया है, उन्हें अब पीएम आवास योजना के तहत घर बनवाने के लिए आर्थिक मदद मिलेगी।

घर बनाने के लिए पैसा कब मिलेगा?

पीएम आवास के तहत हो रहे सर्वे में अगर आपने यह मौका गंवा दिया है तो आपके पास सिर्फ इंतजार की बचा है। अब सवाल यह उठता है कि पीएम आवास प्लस सर्वे और आवेदन करने के बाद अब पक्का घर बनाने के लिए पैसा कब मिलेगा? लिस्ट में नाम कब तक आएगा? सूची इस तरह से चेक कर सकते हैं?

पीएम आवास योजना में घर कैसे मिलेगा

बता दें कि पीएम आवास योजना के लिए सर्वे का काम खत्म हो गया है। अब जिला स्तर पर सभी आवेदनों का सत्यापन जांच के दौरान अगर किसी के आवेदन में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो लिस्ट में नाम नहीं आएगा। वेरिफिकेशन के बाद पात्र आवेदकों की एक लिस्ट तैयार होगी और उसे संबंधित राज्यों के ग्रामीण विकास विभागों को भेज दिया जाएगा।

बजट का आवंटन और लक्ष्य

ग्रामीण विकास विभाग के पास फाइनल सूची पहुंचने के बाद आवास बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको पक्का घर कब मिलेगा, यह कई चीजों पर निर्भर होगा। मसलन आपके जिले या गांव से कितने आवेदन हुए हैं।

केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को कितना बजट आवंटित हुआ है। अगर आवेदन ज्यादा हैं तो थोड़ा ज्यादा इंतजार भी करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार की ओर से बजट आवंटित होने के बाद जिलों के लिए लक्ष्य निर्धारित होंगे। तीन महीने के भीतर घर बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।

महिलाओं का सूची में नाम पहले आ सकता है

केन्द्र सरकार की मानें तो 60 फीसदी आवास SC/ST को ही दिए जाएंगे। अगर शुरुआती सूची में आपका नाम नहीं भी आता है तो भी निराश न हों। अगर पात्रता की शर्तें पूरा करते हैं तो प्रतीक्षा सूची में आपका नाम आ सकता है।

पीएम आवास योजना ग्रामीण (PMAYG) के लिए तय मापदंडों के आधार पर प्राथमिकता सूची तैयार होगी। ये प्राथमिकता सूची ग्राम पंचायत या काउंसलिंग द्वारा तैयार की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का लिस्ट में नाम पहले आ सकता है।